foreign lawyers impacting india, विदेशी लॉयर को भारत में प्रैक्टिस की मिली इजाजत, भारतीय वकीलों पर इसका क्या होगा असर? – india allows foreign lawyers what impact on indian judiciary

नई दिल्ली: एक बड़े फैसले में विदेशी वकीलों (Foreign Lawyers) को इंटरनेशनल लॉ, विदेशी लॉ और आर्बिट्रेशन के मामले में भारत में प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने इसके लिए नियम तय किए हैं। कहा गया है कि भारत में विदेशी वकीलों को इंटरनेशनल लॉ और विदेशी लॉ के मामले में प्रैक्टिस के लिए इजाजत दी गई है। बार काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि विदेशी वकीलों और फर्म को सिर्फ इंटरनेशनल लॉ व विदेशी कानून के बारे में कानूनी सलाह की इजाजत दी गई है वह इंडियन कोर्ट में पेश नहीं होंगे। हालांकि दूसरी ओर वकील बिरादरी में इस बात को लेकर आशंका है कि कहीं यह बैकडोर एंट्री तो नहीं है। वकील इसका 1999 व 2000 में काफी विरोध भी कर चुके हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एनबीटी को बताया है कि यह इजाजत आदान प्रदान के बेसिस पर होगा यानी भारतीय वकील को अगर विदेश में इंटरनेशनल लॉ और विदेशी लॉ के मामले में जितनी इजाजत होगी उतनी ही इजाजत विदेशी वकील को यहां होगी। हालांकि विदेशी वकीलों का बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन वह भारतीय कोर्ट में पेश नहीं होंगे। भारत में चलने वाले कानूनी विवाद के मामले में उन्हें प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होगी। उनको एक सीमित क्षेत्र में रेग्युलेटेड तरीके से इजाजत दी जा रही है।

इसके लिए तीन एरिया होगा जो खोला गया है जिनमें विदेशी कानून, आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ के मुद्दे शामिल हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म इन इंडिया 2022 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत लीगल सलाह की इजाजत होगी। इस नियम से भारत को इंटरनेशनल कमर्शल आर्बिट्रेशन हब बनाने में मदद मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा बताते हैं कि भारतीय कानून के तहत जो लीगल प्रैक्टिस है उसमें विदेशी वकील और लॉ फर्म को कोर्ट में पेश होने की कोई इजाजत नहीं होगी। सिर्फ इंटरनैशनल लॉ व विदेशी लॉ के मामले में उन्हें सलाह (प्रैक्टिस) की इजाजत दी गई है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामले में वह भाग ले सकेंगे।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन केके मनन का कहना है कि बदलते दौर में यह इजाजत दी गई है और यंग जेनरेशन के वकीलों को इसका फायदा हो सकेगा। लेकिन इस मामले में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन संजीव नसिय्यार और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर राजीव खोसला का कहना है कि यह एक तरह से बैक डोर एंट्री की तरह लग रही है। विदेशी वकीलों और विदशी लॉ फर्म के खिलाफ 1999 और 2000 में भारी विरोध हो चुका है।

खोसला बताते हैं कि उनकी अगुवाई में देश भर के वकीलों ने विरोध किया था और सरकार ने इस मामले में अपने कदम वापस ले लिए थे। उन्हें इस बात की आशंका है कि जैसे ही विदेशी लॉ फर्म को रजिस्ट्रेशन की इजाजत होगी तो उस फर्म में भारतीय कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील जॉइन करेंगे और फिर भारतीय कानून के तहत भी वह प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से देखा जाए तो भारतीय कानून के तहत उनकी प्रैक्टिस पर कोई रोक प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगी।

खोसला ने बताया कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे लीगल फर्म में काम करने वाले किसी भी वकील को भारतीय कोर्ट में पेश होने की इजाजत न हो चाहे वह वकील भारतीय ही क्यों न हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और भारतीय कोर्ट में प्रैक्टिस और पेशी के लिए बैकडोर एंट्री दी गई तो इस पर ऐतराज होगा। नसिय्यार ने बताया कि अगर बैकडोर एंट्री विदेशी फर्म को दी गई और किसी तरह से उन्हें कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी गई तो इससे भारतीय वकीलों के रोजगार पर असर होगा और तब इसके विरोध में स्वर उठेंगे।